जम्मू-कश्मीर: परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के विरोध में विपक्षी दलों ने दिया धरना, पूर्ण राज्य की उठाई मांग

ऑल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट का कहना है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट ने लोगों को बांटने का काम किया है। सत्तारूढ़ दल के इशारे पर रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए।

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के विरोध में ऑल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट ने मंगलवार को जम्मू में चुनाव आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। इसमें विभिन्न विपक्ष दलों के कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जन विरोधी है। इसे वे सिरे से खारिज करते हैं। इस रिपोर्ट को वापस लिया जाना चाहिए और लोकतांत्रिक रूप से नए परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट बनाने के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया है। जम्मू कश्मीर के लोग इससे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट ने लोगों को बांटने का काम किया है और सत्तारूढ़ दल के इशारे पर रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन कर इस रियासत को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहां लोगों के अधिकारों को छीना गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।

विस्तार

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के विरोध में ऑल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट ने मंगलवार को जम्मू में चुनाव आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। इसमें विभिन्न विपक्ष दलों के कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जन विरोधी है। इसे वे सिरे से खारिज करते हैं। इस रिपोर्ट को वापस लिया जाना चाहिए और लोकतांत्रिक रूप से नए परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट बनाने के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया है। जम्मू कश्मीर के लोग इससे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट ने लोगों को बांटने का काम किया है और सत्तारूढ़ दल के इशारे पर रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन कर इस रियासत को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहां लोगों के अधिकारों को छीना गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।

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