हिमाचल के किसानों को पांच लाख में मिलेगा 12.50 लाख का ड्रोन

खेतों में तरल खाद या कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल होने वाला 12.50 लाख रुपये का ड्रोन किसानों को पांच लाख में मिलेगा। किसानों को शुरुआत में मात्र 50 हजार रुपये देने होंगे। बाकी रकम आसान किस्तों में अदा कर सकेंगे। कृषि विभाग को यह ड्रोन 10 लाख रुपये में मिलेगा। जबकि, किसानों को विभाग 50 फीसदी अनुदान पर मुहैया करवाएगा। वहीं, कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रशिक्षण के लिए यह ड्रोन निशुल्क दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने खेतीबाड़ी को आसान बनाने के लिए इसमें ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना तैयार की है। इसी के तहत यह ड्रोन किसानों को दिए जाएंगे। इसका खुलासा नौणी विश्वविद्यालय में हुए राष्ट्रीय सेमिनार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया था। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए कृषि कार्यों में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने का निर्णय किया है।

किसानों को नैनो यूरिया खाद के साथ कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है। नौणी विवि में तमिलनाडु केवीके की ओर से प्रदर्शित ड्रोन की खास बात यह है कि यह पेट्रोल से चलेगा। इसका पूरा कंट्रोल स्मार्ट फोन से भी किया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें समय की बहुत बचत होगी। दस लीटर पानी के टैंक से पांच मिनट में एक एकड़ भूमि पर स्प्रे की जा सकती है। ड्रोन निगम के उपाध्यक्ष रवि ने बताया कि ड्रोन योजना के तहत सरकार के साथ करार हुआ है। इसमें किस तरह किसानों तक ड्रोन पहुंचाया जाएगा, इसकी रूपरेखा सरकार की ओर तैयार की जा रही है। ड्रोन योजना के तहत किसानों को अनुदान पर ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा। पांच लाख का लोन भी दिया जाएगा। सिर्फ 50 हजार किसानों को जमा करना होगा।

विस्तार

खेतों में तरल खाद या कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल होने वाला 12.50 लाख रुपये का ड्रोन किसानों को पांच लाख में मिलेगा। किसानों को शुरुआत में मात्र 50 हजार रुपये देने होंगे। बाकी रकम आसान किस्तों में अदा कर सकेंगे। कृषि विभाग को यह ड्रोन 10 लाख रुपये में मिलेगा। जबकि, किसानों को विभाग 50 फीसदी अनुदान पर मुहैया करवाएगा। वहीं, कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रशिक्षण के लिए यह ड्रोन निशुल्क दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने खेतीबाड़ी को आसान बनाने के लिए इसमें ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना तैयार की है। इसी के तहत यह ड्रोन किसानों को दिए जाएंगे। इसका खुलासा नौणी विश्वविद्यालय में हुए राष्ट्रीय सेमिनार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया था। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए कृषि कार्यों में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने का निर्णय किया है।

किसानों को नैनो यूरिया खाद के साथ कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है। नौणी विवि में तमिलनाडु केवीके की ओर से प्रदर्शित ड्रोन की खास बात यह है कि यह पेट्रोल से चलेगा। इसका पूरा कंट्रोल स्मार्ट फोन से भी किया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें समय की बहुत बचत होगी। दस लीटर पानी के टैंक से पांच मिनट में एक एकड़ भूमि पर स्प्रे की जा सकती है। ड्रोन निगम के उपाध्यक्ष रवि ने बताया कि ड्रोन योजना के तहत सरकार के साथ करार हुआ है। इसमें किस तरह किसानों तक ड्रोन पहुंचाया जाएगा, इसकी रूपरेखा सरकार की ओर तैयार की जा रही है। ड्रोन योजना के तहत किसानों को अनुदान पर ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा। पांच लाख का लोन भी दिया जाएगा। सिर्फ 50 हजार किसानों को जमा करना होगा।

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