उत्तराखंड में बनेगा मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन, पहली बार खाका तैयार करने में जुटा विभाग

पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बैठक में अधिकारियों को राज्य पशुधन मिशन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। इस पर पशुपालन विभाग मिशन का खाका तैयार करने में जुटा है। शासन स्तर पर मिशन के प्रस्ताव को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं।

राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सरकार केंद्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन शुरू करने की तैयारी कर रही है। पशुपालन विभाग मिशन का खाका तैयार में जुटा है। जल्द ही सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर मिशन को हरी झंडी दे सकती है।

पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य में संचालित गतिविधियां और योजनाएं पूरी तरह से राष्ट्रीय पशुधन मिशन पर निर्भर है। प्रदेश में अधिकतर पशुपालन योजनाएं केंद्र की वित्तीय सहायता से संचालित हो रही है। किसी वित्तीय वर्ष में केंद्र से समय पर बजट उपलब्ध न होने के कारण योजनाएं प्रभावित हो जाती है। जिससे सरकार ने राज्य स्तर पर अलग से पशुधन मिशन बनाने की आवश्यकता महसूस की है।

पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बैठक में अधिकारियों को राज्य पशुधन मिशन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। इस पर पशुपालन विभाग मिशन का खाका तैयार करने में जुटा है। शासन स्तर पर मिशन के प्रस्ताव को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। जल्द ही मिशन के प्रारूप को अंतिम रूप देकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।

राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन मिशन बनने से पशुपालन की योजनाओं में वित्तीय कमी (गेप फंडिंग) दूरी हो सकेगी। साथ ही पशुपालकों को प्रोत्साहित करने, अवस्थापना विकास, दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार समेत अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।

प्रदेश में नौ लाख से अधिक पशुपालक
प्रदेश में कृषि और पशुपालन लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। नौ लाख से अधिक परिवार पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं। जिसमें दुधारू गाय, भेड़, बकरी, मुर्गीपालन करते हैं। राज्य में पशुधन मिशन बनने से पशुपालन से जुड़े किसानों को फायदा मिलेगा। इससे स्वरोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

विस्तार

राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सरकार केंद्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन शुरू करने की तैयारी कर रही है। पशुपालन विभाग मिशन का खाका तैयार में जुटा है। जल्द ही सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर मिशन को हरी झंडी दे सकती है।

पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य में संचालित गतिविधियां और योजनाएं पूरी तरह से राष्ट्रीय पशुधन मिशन पर निर्भर है। प्रदेश में अधिकतर पशुपालन योजनाएं केंद्र की वित्तीय सहायता से संचालित हो रही है। किसी वित्तीय वर्ष में केंद्र से समय पर बजट उपलब्ध न होने के कारण योजनाएं प्रभावित हो जाती है। जिससे सरकार ने राज्य स्तर पर अलग से पशुधन मिशन बनाने की आवश्यकता महसूस की है।

पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बैठक में अधिकारियों को राज्य पशुधन मिशन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। इस पर पशुपालन विभाग मिशन का खाका तैयार करने में जुटा है। शासन स्तर पर मिशन के प्रस्ताव को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। जल्द ही मिशन के प्रारूप को अंतिम रूप देकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।

राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन मिशन बनने से पशुपालन की योजनाओं में वित्तीय कमी (गेप फंडिंग) दूरी हो सकेगी। साथ ही पशुपालकों को प्रोत्साहित करने, अवस्थापना विकास, दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार समेत अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।

प्रदेश में नौ लाख से अधिक पशुपालक

प्रदेश में कृषि और पशुपालन लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। नौ लाख से अधिक परिवार पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं। जिसमें दुधारू गाय, भेड़, बकरी, मुर्गीपालन करते हैं। राज्य में पशुधन मिशन बनने से पशुपालन से जुड़े किसानों को फायदा मिलेगा। इससे स्वरोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

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